माओवादीको आर्थिक स्रोत के?

काठमाडौं- एकीकृत माओवादीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आम्दानी-खर्च हिसाबअनुसार साउन १ गते उसको बचत ४३ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो। शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी समितिमा पनि पार्टी सचिवालय बैठकमा जस्तै वाइसिएलका करिब ३ हजार ५ सय कार्यकर्तालाई लडाकु सरह प्याकेज दिने सहमति भएको छ। त्यसका लागि कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्छ, जुन पार्टी कोषबाटै बेहोर्ने तयारी सुरु भएको छ।

माओवादी नेताहरूसँग प्रस्ट जवाफ छ- चन्दा, लेबी शुभेच्छुकको सहयोग आदि इत्यादि। ‘विगतमा वाइसिएल व्यवस्थापन र पार्टीलाई आवश्यक पर्ने अरू कोष जसरी जुटाइन्थ्यो त्यही गर्ने हो,’ माओवादी स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले नागरिकसँग भने, ‘चन्दा संकलन र लेबी असुली अलि फराकिलो बनायो भने रकम जुटिहाल्छ।’

लडाकुले दर्जाअनुसार पहिलो किस्तामा २ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्मको चेक बुझेर स्वैच्छिक अवकाश लिएपछि वाइसिएलले पनि ‘प्याकेज’ मागेको थियो। २०६३ मा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि शिविरमा नराखी वाइसिएलमा खटाइएका पूर्व लडाकुले उनीहरू सरह प्याकेज मागेका हुन्।

विशेषगरी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरले ‘ब्याकिङ’ गरेको उनीहरूको माग पार्टीले स्विकारिसकेको छ। स्रोतअनुसार पदाधिकारी र स्थायी समितिमा एउटा खाकासमेत बनेको छ। ‘कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँ प्याकेजको आश्वासन पाइएको छ,’ वाइसिएलका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘सबैभन्दा तल्लो दर्जाको लडाकुले अहिले आधा रकम बु‰दा नै लगभग त्यति नै पाइरहेका छन्।’

वाइसिएल नेता, कार्यकर्ता र माओवादीका वरिष्ठ नेताले संविधानसभा निर्वाचनको ग्यारेन्टी, गणतन्त्र स्थापना, संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाका लागि वाइसिएलले दबाबमूलक योगदान गरेकाले ‘प्याकेज’ अत्यावश्यक देखिएको बताएका छन्।

‘वाइसिएलका साथीहरूले मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि अतुलनीय योगदान गर्नुभएको अवस्था सबैलाई जानकारी नै छ,’ गुरुङले भने, ‘पार्टीले उहाँहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा सचिवालय र स्थायी समितिमा नीतिगत निर्णय भएको हो।’ २०६३ यताको सबै खबरदारी आन्दोलनको मोर्चामा वाइसिएल अग्रणी रहेको उनले बताए।

वाइसिएल नेताले ‘वास्तविक लडाकु’ आफूहरू भएकाले पनि शिविरमा बस्नेहरूले जत्तिकै क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। ‘पार्टीले हामीलाई खुला मोर्चामा पठाएर जुनियर र कतिपय नयाँ भर्नावालालाई शिविरमा राखेको हो,’ ती वाइसिएल नेताले भने, ‘डमी लडाकुले लाखौं पाउने वास्तविकले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने त हुनुभएन नि।’

वाइसिएल प्याकेज प्रकरणले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि हज्जारौंलाई भर्ना गरी लडाकुको संख्या बढाइएको भन्ने त्यतिबेलाको आरोपलाई सत्य साबित गरिदिएको छ।

अनमिनले सुरुमा ३१ हजार लडाकु दर्ता गरेको थियो। कांग्रेस, एमाले र नेपाली सेनाले त्यो संख्या ‘अस्वाभाविक’ भनेर त्यतिबेलै विरोध गरेका थिए। आर्थिक प्याकेजको झगडा झिकेर वाइसिएलले नै त्यो पोल खोलिदिएको छ।

वाइसिएल इन्चार्ज गणेशमान पुनले पनि प्रतिगमनको खतरा निस्तेज पार्न कतिपय लडाकुलाई पार्टीले युवा मोर्चामा खटाएको बताएका छन्। ‘हुन त पार्टीमा समग्र होलटाइमरको व्यवस्थापनको मुद्दा छ,’ उनले भने, ‘तर वाइसिएलको समस्या विशिष्ट खालको छ।’

पुराना र अनुभवी लडाकुलाई पार्टीले नै वाइसिएलमा खटाएको उनले बताए। त्यो संख्या ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सयसम्म भएको पुनले पटकपटक खुलाउँदै आएका छन्।

लडाकुले चेक बोकेर बिदाइ पाउने निश्चित भएपछि वाइसिएल नेताले ‘प्याकेज’ मागेर पार्टी नेताको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘यो केन्द्रीय समिति बैठकमै उठेको विषय हो, हामीले नेताहरूलाई पटकपटक भेटेर भनेका छौं, साथीहरूले बेलाबेला टिपोट पनि दिनुभएको छ,’ पुनले भने, ‘शीर्ष नेताहरूलाई सबै कुरा थाहा छ त्यसैले हामी धर्ना वा आन्दोलन बस्नुपर्दैन, समाधान भइहाल्ला।’

वाइसिएलले प्याकेज मागेपछि माओवादीभित्र तातेको राप क्रमश सेलाए पनि दलहरुको आम्दानी खर्च अनुगमन गर्र्ने संवैधानिक निकायमा भने यो ‘हट टपिक्स’ भएको छ।

आयोगमा माओवादीले हालै बुझाएको विवरणअनुसार माओवादीको २०६७/६८ को आय १३ करोड २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ र खर्च १२ करोड ८३ लाख छ।

‘पोहोर/परारको जस्तै खर्च त भइहाल्छ। लडाकुबाट आउने लेबी पनि अब सुकिहाल्यो। माओवादीले यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउलान्,’ आफूहरुको बहसबारे जानकारी दिँदै एक आयुक्तले भने, ‘कालो धनको त दलहरुसँग पनि रास नै रहेछ।’

माओवादी सचिवालय बैठकमा ‘वाइसिएललाई प्याकेज’बारे छलफल सुरु भएकै दिनदेखि आयोग पदाधिकारीको ध्यान यतातिर तानिएको छ ।

उनीहरुले माओवादीको सञ्चितिबाट पुग्छ कि भनेर हिसाब केलाए। वासलात ओल्टाई पल्टाई हेरे। पोहोर परारको हिसाबकिताबले पनि कमाइ र खर्च साफानाफा नै देखाउँछ।

आम्दानी अहिले भन्दा विगतमा कम कम छ। ‘माओवादीले पोहोरको आम्दानी ११ करोड ४० लाख, परार १० करोड र झन् परार ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी र खर्च भएको विवरण आयोगमा बुझाएको छ,’ ती आयुक्तले भने, ‘कि माओवादीले त्यो पूरै विवरण झुठो हो भनेेर नांगिनुपर्‍यो नत्र यसपाला थप एक अर्ब कहाँबाट वर्षिन्छ?’

निर्वाचन आयोगले दर्तै खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि माओवादीसहित शुक्रबारसम्ममा ४१ दलले विगत चार आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च विवरण बुझाएका छन्। कुनै चिनारी नबनाएका ३९ पार्टीले भने अहिलेसम्म आयोगमा विवरण बुझाउने ‘कष्ट’ गरेका छैनन ।

आयोगमा लेखा विवरण दिनेमध्ये संविधानसभाको ठूलो पार्टी माओवादी नै सबैभन्दा धनी देखियो। स्रोतका अनुसार दोस्रो पार्टी कांग्रेसले झन्डै ५ करोड रुपैयाँको आम्दानी देखाएको छ। तेस्रो एमालेले पनि त्यो आर्थिक वर्षमा ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ आय देखाएको छ। पार्टीको आकार र धनको बरियता धेरैजसो तलमाथि छैन, सुहाउँदो छ।

‘सबै पार्टीले चन्दा, लेबी, शुभेच्छुकको सहयोगलाई आम्दानीको स्रोत देखाएका छन्,’ ती आयुक्तले भने, ‘खर्च पनि पार्टी कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन भन्ने थोक शीर्षकमै छ।’

आयोगले यो विवरणमा चित्त बुझाएको छैन। ‘चार वर्षपछि भए पनि दलहरुले विवरण बुझाए यो सकारात्मक हो,’ ती आयुक्तले भने, ‘तर झारा मात्र टारिएको छ, आम्दानी खर्च विश्वासिलो छैन।’

त्यसैले आयोग खर्चको ‘मेरिट’ जाँच गर्न कस्सिएको छ। स्रोतका अनुसार दलले बुझाएको विवरणको विश्वसनियता केलाउन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति बनेको छ।

आयोगका सबै सहसचिव त्यसमा छन्। सचिव सदस्य-सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन/नियमअनुसार विवरण बुझाइएको छ/छैन केलाउन विज्ञका रुपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बिकेमान सिंहलाई पनि समितिमा राखिएको छ।

दलहरुलाई वास्तविक खर्च बुझाउन कसरी बाध्य पार्न सकिन्छ भनेर पनि समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ। कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले विवरण जाँच भइरहेको बताएका छन्। ‘विवरण विश्वासिलो छ कि झारामात्र टारियो?’ भन्ने नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिन उनी हच्किए।

‘विश्वासिलो छ/छैन म भन्न सक्दिन,’ उपे्रतीले भने, ‘मैले अहिलेसम्म हिसाब हेरेको छैन। समितिले आयोगमा पेस गरेपछि मात्र मलाई जानकारी हुन्छ।’ दलहरुसँग खर्चको कस्तो ‘ब्रेकडाउन’ माग्यो भने हिसाबकिताब दुरुस्त आउँछ भनेर पनि प्राविधिक समिति बनाएको जानकारी उप्रेतीले दिए।

कार्यकर्तालाई प्याकेज दिने सत्तारुढ दल माओवादीको तयारीले उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारी त्रसित छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित स्वदेशी व्यवसायी त्यसको बोझ आफ्नो थाप्लोमा पर्ने भयो भनी भयभित छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले ‘सत्तारुढ दलले कार्यकर्तालाई पार्टी स्रोतबाट पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पारित गर्नु’लाई दुर्भाग्यपूर्ण भने।

‘यो सरकार आफूलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार विरोधी भनेर चिनाउन खोज्छ,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीकै दलले यस्तो अपारदर्शी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पारित गर्नुले बोली र व्यवहार पटक्कै मिलेन।’

माओवादीले पार्टीकोषबाट कार्यकर्तालाई लाखौं बाँड्न थाल्ने हो भने त्यसले राज्यको समग्र सरकारी संयन्त्रलाई भ्रष्ट बनाउने दाबी उनले गरेका छन्।

‘चन्दाको मार निजी क्षेत्रलाई पर्छ। व्यवसायीले पनि घरबाट दिने होइन, त्यसपछि पूरै सिस्टम झन् भ्रष्ट हुन्छ। जुन अर्थतन्त्रले पनि धान्न सक्दैन,’ वैद्यले भने ।

पार्टीले व्यापारीसँग चन्दा माग्दा त्यसको मार उपभोक्ता वा राज्यको राजस्वमा पर्छ। ‘कि व्यापारीले आफ्नो मालवस्तुको भाऊ बढाएर चन्दाको शोधभर्ना गर्छन्, कि त कर, भन्सार, अन्तशुल्क वा भ्याट छली गर्नुपर्‍यो,’ महासंघ आबद्ध एक व्यापारीले भने, ‘यस्तै चक्रले सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँछ।’