सुधीर शर्मा
काठमाडौ, पुस २७ – पार्टीभित्र मोहन वैद्य पक्षसँग ‘निर्णायक संघर्ष’ मा उत्रिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकाएक किन उनीहरूसँगै एकता गर्न अग्रसर भए ? फुटको संघारमा पुगेको पार्टीलाई जोगाउनु त एउटा उद्देश्य होला, अर्को कारणचाहिँ यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग बढेको दूरी पनि हो ।दाहालसामु दुइटा विकल्प थिए: शान्ति र संविधानको प्रक्रियामा कांग्रेस, एमालेसँग लचिलो भई वैद्य पक्षलाई टाढा हुत्याउने कि शान्ति/संविधानमा कडा नीति लिएर उक्त समूहलाई फुट्नबाट जोगाउने । उनले दोस्रो अपि्रय बाटो रोजे, जसले गर्दा लडाकु व्यवस्थापन र संविधान लेखन कार्य प्रभावित भएको छ ।
नेपाली सेनामा समायोजन गरिने कमान्डरलाई कुन तहसम्मको दर्जा दिने र संसदीय वा राष्ट्रपतीयमध्ये कस्तो पद्धति रोज्ने भन्नेमा कांग्रेससँग मतभेद बढेलगत्तै दाहाल वैद्य पक्षसँग नजिक पुगेका हुन् । यसअघि उनी पार्टी फुट्ने जोखिम मोलेरै भए पनि शान्ति/संविधानको प्रक्रिया टुंग्याउन अगाडि सरेका थिए, तर शान्ति/ संविधानका विषयमा ‘सम्झौता’ होइन ‘समर्पण’ नै गर्नुपर्ने, अनि पार्टीसमेत फुट्ने राजनीतिक नोक्सानी देखेपछि दाहाल वैद्यसँग नजिकिन बाध्य भएको उनीनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।
यसअघि लडाकु वर्गीकरणको सफलतासँगै शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्दै थियो । तर जब लडाकु कमान्डरहरूले सेनामा उपरथीसहित ४ सय ४३ अधिकृत चाहिने माग अगाडि सारे, त्यसले कांग्रेस, एमालेलाई सशंकित तुल्यायो । त्यो वास्तवमा लडाकुको मागमात्र थियो, जसलाई माओवादी नेतृत्वले आधिकारिकता नदिए पनि अस्वीकार नगरेकाले अन्य दलमा चिसो पस्यो ।
स्रोतहरूका अनुसार आन्तरिक छलफलमा लडाकुलाई एउटा सहायकरथी (ब्रिगेडियर ) सम्म दिन सकिने सहमति भएको थियो, तर शंका बढेपछि कांग्रेसले मेजरभन्दा माथिको पद नदिने अडान लियो । यता सातवटै डिभिजनका लडाकु कमान्डरहरूले माओवादी
अध्यक्ष दाहाललाई भेटी प्रस्तावित सैनिक महानिर्देशनालयको मुख्यालयको नीति-निर्माण गर्ने तहमै आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने (कम्तीमा ब्रिगेडियर पाउनुपर्ने) दबाब दिए । सेनामा गएपछि दिइने ‘बि्रजिङ कोर्स’ छोटो अवधिको हुनुपर्ने, महानिर्देशनालयमा सेना र लडाकुसँगै प्रहरीको पनि ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायत विषयमा पनि माओवादी-कांग्रेसबीच मतभेद उब्जिसकेको थियो । त्यसपछि स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई शिविरबाट निकाल्न माओवादीले आनाकानी गरेपछि शंका अरू थपियो ।
असर संविधानसभामा देखापर्यो । विवाद समाधान उपसमितिमा शासकीय स्वरूपको विषयलाई लिएर भएको समझदारीबाट कांग्रेस पछि हट्यो । दाहाल नेतृत्वको उपसमितिमातहत गठित कार्यदलले दिएको सुझावअनुरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्-निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रति प्रणालीमा दलहरू औपचारिक सहमतिनजिक पुगेका थिए । तर त्यसमा राष्ट्रपतिलाई कम अधिकार राखिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनायो भने माओवादीको व्यवहारबाट तर्सेको कांग्रेस निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति छानिने प्रस्तावसहित संसदीय पद्धतितर्फै फर्कियो ।
अहिले कांग्रेस नेताहरूलाई गम्भीर आशंका छ: माओवादी पहिले संविधान घोषणा गराएर शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याइरहन चाहन्छ र लडाकु शिविर उठाउन चाहँदैन । ती शिविरमा घाइते तथा अपांग लडाकुलाई राख्नुपर्ने प्रस्तावबाट त कांग्रेस नेतृत्व अरू सशंकित छ । यता माओवादीचाहिँ लडाकु समायोजन प्रक्रियालाई ‘भर्ती’ जस्तो बनाइने र पुरानै संसदीय व्यवस्थातर्फ आफूहरूलाई धकेलिने त्रासबाट गुजि्ररहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र वैद्य नेतृत्वको अनुदारवादी धार हावी हुने जोखिम संस्थापन पक्षले देखेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विवाद पद निर्धारणको प्राविधिक विषय भएकाले त्यसमा सेनासमेतको राय लिई मध्यमार्ग खोज्न गाह्रो छैन, राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा । त्योभन्दा ठूलो विवादचाहिँ शासकीय स्वरूपलाई लिएर छ, जसले नयाँ संविधानको मार्ग निर्धारण गर्नेछ । अहिले न कांग्रेस राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने सम्भावना छ, न त माओवादीले संसदीय व्यवस्था स्वीकार्ने अवस्था देखिन्छ ।
बीचको बाटो राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री दुवैबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने प्रणाली बन्न सक्छ, तर त्यस्तो ‘खिचडी व्यवस्था’ ले संविधान लागू भएको पहिलो दिनबाटै समस्या निम्त्याउने जोखिम छ । त्यस्तो अवस्थामा शासकीय स्वरूपको मध्यमार्ग जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।
