काठमाडौं- ६ महिनामा पनि संविधान नबने स्वतः विघटन हुने फैसला पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले नलिएपछि राजनीति र न्याय क्षेत्र गम्भीर द्वन्द्वतिर उन्मुख भएका छन् ।फैसलालगत्तै सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ६ महिनामा संविधान घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र फैसलाको खुलेर विरोध नगरेको नेपाली कांग्रेस पनि दरपीठ नलिएकोप्रति निकै रुष्ट देखिएका छन् । अर्थात् भनौं राजनीतिक दल संविधान निर्माणभन्दा पनि फेरि ५ महिना अगाडि नै संविधानसभाको म्याद थपको तयारीतर्फ उन्मुख भएका छन् । यसले दलहरुको भित्रि मनसाय भनेको फेरि पनि संविधान नलेखिने भयो भन्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चले दरपीठ लिन नमानेपछि अरु प्रक्रिया बाँकी छँदै कार्यपालिका-व्यवस्थापिका एकातिर र न्यायपालिका अर्कोतिर उभ्याउने ढंगले बहस प्रारम्भ भएका छन् । बहसभित्र महत्त्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । जसमा नेपालको आम समूदायको प्रतिनिधित्व भएको छैन । त्यसो नहुँदै राजनीतिक दलहरु फेरि ‘चोर बाटो’ खोजेर पुनरावलोकन गराएरै छाड्ने दाउमा देखिएका छन् ।
संविधान निर्माणका लागि चार पटक म्याद थपिएको छ । तर अझै संविधान निर्माण सुनिश्चित भएको छैन । संविधानसभालाई संविधान लेख्ने थलोभन्दा सर्वसाधारणकै भाषामा भन्दा ‘जागिर खाने थलो’मात्र भएको छ । करार सकिएपछि जागिरेले मालिकबाट म्याद थपेजस्तोमात्रै भएको छ, संविधानसभा । राम्रो काम नगर्ने जागिरेलाई पनि मालिकले फेरि करारनामा थप्दैन, तर संविधानसभा त्योभन्दा पनि ‘छाडा’ भएको छ ।
सर्वोच्चले निवेदन नलिए पनि पाँच महिनामा संविधान जारी गर्न सक्ने आँट र साहस प्रधानमन्त्री र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले देखाउन सकेका छैनन् । सहमति भए १५ दिनमा संविधान लेख्ने दाबी गर्ने नेताहरुलाई बाँकी समय कमी छैन ।
राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्च अदालतलाई पनि ‘थेतरो’ बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । हामी सर्वैसर्वा हौं, जनप्रतिनिधि हौं, हामीले जे भने पनि राज्यका सवै निकायले ‘लुरुलुरु’ मान्नुपर्छ भन्ने घमण्ड राजनीतिक दलहरुसँग विद्यमान छ । सवै निर्णय आफैं गर्ने, मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने राज्यका अन्य अंकको काम किन पर्यो ?
सर्वोच्च अदालतले जनताको म्याण्डेट दुई वर्षका लागि हो, त्यही अवधिमा काम गर्न सकेनौ, चार वर्षमा भए पनि गर भनेर पटक-पटक झक्झक्याएको हो । तर काम नगर्ने, मात्रै म्याद थपेर संक्रमणकाल लम्ब्याउने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चरित्रबारे एकपटक अध्ययन गर्नैपर्छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै अब राजनीतिक दलहरुले फेरि चोर बाटो खोज्नेभन्दा पनि पाँच महिनामा काम गर्छौं भन्ने आत्मविश्वास देखाउन जरुरी छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने सीमाहीन संविधानसभाबारे सवैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
लेखक एलएलबीका विद्यार्थी हुन् ।
