‘जनविद्रोहद्वारा सत्ता लिने प्रयत्न नगरिएको होइन’

आज हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीभित्रको अन्तरविरोध विकसित भएर गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यो गम्भीर परिस्थितिले नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्ग एवं आमजनसमुदायलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ भने देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी एवं अवसरवादीहरूलाई उत्साहित पारेको छ । संकटकालीन उपचारद्वारा तत्काल क्षति नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सकिएन भने आसन्न दुर्घटना टार्न असम्भव भएर जाने कुरा निश्चित छ । अतः आज केन्द्रीय समितिका सामु अन्तरविरोधको समाधान गर्ने नयाँ नीति र विधिको विकासद्वारा पार्टी एकतालाई बचाएर क्रान्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने निकै ठूलो चुनौती रहेको छ । सर्वहारावर्ग, श्रमजीवी जनसमुदाय, महान जनयुद्ध र आन्दोलनका अमर सहिदरहरू, बेपत्ता योद्धाहरूका सपना आकांक्षा र आधारभूत हितप्रति इमानदार रही आफैंप्रति निर्मम हुँदै स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी अगाडि बढ्ने संकल्प आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ ।

आज हाम्रो पार्टीमा विकसित भइरहेका अन्तरविरोधहरू एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनसमेत अनुभवबाट शिक्षा लिई आजको परिस्थितिमा क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने सन्दर्भका नितान्त स्वाभाविक वैचारिक संघर्षका परिणाम हुन भने अर्कातिर यो अन्तरविरोध अस्वस्थ, अस्वाभाविक र विस्फोटक बन्दै जानुमा हाम्रा आपmनै कमजोरीहरू र तिनमा देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूको स्वाभाविक भइरहेका बहुआयामिक हस्तक्षेपको गहिराइलाई बुझेर त्यसकाविरुद्ध जान आफ्नै कमजोरीका विरुद्ध लड्ने तथा स्वस्थ वैचारिक संघर्षद्वारा आफैंभित्र नयाँ वैचारिक स्पष्टता र भावनात्मक एकता पैदा नगर्नुबाहेक विजयका लागि सर्वहारा वर्गसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तरविरोधको विकासमा अन्ततः आन्तरिक पक्षको नै प्रधान भूमिका हुने वैज्ञानिक निष्कर्षलाई समातेर आपmनै आन्तरिक कमजोरीप्रति ध्यान केन्दि्रत गरेरमात्र हामीले प्रतिक्रियावादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकता र विजय हाँसिल गर्न सक्दछौं ।

निश्चित देश, काल परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र सांस्कृतिक आचरण नै पार्टी र पार्टी एकताका आधार

हुन् । त्यस प्रकारको कार्यदिशा र चारणको विकास समाजमा विद्यमान विजातीय पुँजीवादी र निम्न पँुजीवादी विचार प्रवृत्तिको पार्टीभित्र हुने अनिवार्य प्रतिविम्बनका विरुद्ध निरन्तर संघर्षको सापेक्षतामा नै हुने भएकाले पार्टीभित्रको संघर्षमा पनि कहिले दुस्मनवर्गको विचारलाई मित्रवर्गको ठान्ने र कहिले मित्रवर्गको विचारलाई दुस्मन वर्गको विचार ठान्ने प्रवृत्ति र कहिले दुवैका बीचमा ढुलमूलाइरहने प्रवृत्तिहरूसँग वैचारिक संघर्ष परिरहन्छ । आज हाम्रो पार्टीभित्रको संघर्ष पनि वस्तुतः र अन्ततः आजको देश, काल र परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र आचरणलाई मूर्तीकरण गर्ने अपरिहार्य संघर्षसँग जोडिएको छ । जुन माथि उल्लेखित प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध ठोस रूपमा चलिरहेको हुन्छ । अतः पार्टी एकताको आधारलाई व्यक्तिगत, गुटगत टिकाटिप्पणीमा होइन मुख्यरूपमा वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीतिमा नै खोज्नु पर्दछ । यो नै सही माक्र्सवादी पद्धति हो ।

मालेमा/विचारलाई क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने तथा तिनका आधारभूत प्रस्थापनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने, समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको अन्तिम लक्ष्य र अधिकतम कार्यक्रम तथा नयाँ जनवादलाई पार्टीको रणनीति र त्यसको कार्यक्रमलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने कुरादेखि आजको नेपालको ठोस अवस्थामा जनताको संघीय गणतन्त्रमा जोड दिँदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद

छैन । तर उपरोक्त समग्र सिद्धान्तलाई नै आकषिर्त र प्रभावित गर्ने गरी अन्तरविरोधहरू चल्ने गरेका छन् । अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमूर्त र रणनीतिक कुरामा भन्दा कार्यनीति र आचरणका तत्कालीन मूर्त विषयमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्दछ । निश्चय नै तत्कालीन कार्यनीति र आचरणको सम्बन्ध निश्चित रणनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ । र, हामीले कार्यनीतिको सम्बन्ध क्रान्तिकारी रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नै पर्दछ । आज हाम्रो पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षको केन्द्र विन्दुमा मूलतः शान्ति, संविधान र सरकारका विषयमा पार्टीले लिएका कार्यनीति आचरण रहेका छन् । यी विषयहरूसँग जोडिएर नै क्रान्तिका सिद्धान्त र रणनीतिहरू समेत वैचारिक संघर्षमा तानिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति, १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय गणतन्त्रको घोषणा, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको स्थापनासम्मको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै कार्यभारको आंशिक प्राप्तिका रूपमा लिएर यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी तिनमा टेकेर नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अगाडि बढ्ने वा यिनलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा भएको आंशिक सुधारका रूपमा लिएर त्यसको ध्वंसका निमित्त तत्काल अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि अब क्रमशः बहसमा आकषिर्त हुँदैछ । यो प्रश्न हाम्रो मनोगत चाहानाद्वारा होइन आजको विश्व परिस्थिति एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलनद्वारा निर्धारित हुने कुरा हो भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ । पार्टीको सचेत पहलका दृष्टिले संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मुख्यतः हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्ने तथा जनविद्रोहद्वारा सत्ता लिने प्रयत्न नगरिएको होइन । तर, हाम्रो पटकपटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन सकेन । यसमा हाम्रा आफ्ना तमाम सीमा कमजोरी एवं प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका समग्र पक्षमा माओवादीले लिओस् भन्ने जनचाहना रहेको तथ्यलाई पनि अवमूल्यन गर्नै सकिँदैन । जनताको यो चाहना निराधार र मनोगत कदापि होइन बरु हामीले नै १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत संविधानसभा र शान्तिप्रति गरिएको प्रतिबद्धताद्वारा विकसित वस्तुगत चेतनाको परिणाम हो ।

ठीक यही पृष्ठभूमिमा नै पार्टीले जनचाहनाअनुसार जननीतिमा आधारित भएर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने कुरामा गत वैशाखदेखि विशेष ध्यान र जोड दिन थालेको हो । धेरै उतारचढाव हुँदै गतश्रावणमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पार्टीकै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नेसमेत निर्णय एकमतद्वारा गरियो । केन्द्रीय समितिको यही निर्देशनअनुसार भदौ ७ गते सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र सरकाबारे सहमतिका आधारहरू -जसमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगतै क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाकु, हतियार र कन्टेनर विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरासमेत पर्दछ) पनि एकमतद्वारा नै पारित गरियो ।

शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने पार्टीका उपरोक्त निर्णयहरूका निर्देशनमा नै सरकार निर्माणका लागि मेधसी मोर्चासँग चारबुँदे सहमति भएको र सो सहमति पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा समेत एकमतद्वारा अनुमोदन गरिएको तथ्य सर्वविदितै छ ।

यहाँ कुन कुरामा पार्टी विशेष रूपले स्पष्ट हुन जरुरी छ भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन र पुनःस्थापना गर्नु तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु क्रान्तिको विसर्जन आत्मसमर्पण र वर्गसमन्वय होइन बरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै नेपाली परिस्थितिमा क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै नयाँ ढंगले चार आधार निर्माण गरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने नयाँ पहल हो । निश्चय नै यो नयाँ पहलमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा छ । तर यो खतराको सामना नगरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाएर विजयसम्म लैजान पनि त्यतिकै असम्भव छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवबाट शिक्षा लिन इन्कार गर्ने वर्ग शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलन नगरी मनोगतरूपले क्रान्तिकारिताको प्रदर्शन गर्ने तथा जनभावना, चाहना र राजनीतिका विरुद्ध खडा हुने यान्त्रिक, संकीर्ण सोचले क्रान्तिलाई होइन अन्ततः प्रतिक्रान्तिलाई नै सेवा पुर्‍याउने गरेको इतिहासबाट शिक्षा लिन पनि पार्टी गम्भीर हुनै पर्दछ ।

पार्टीका उपरोक्त नीति र निर्णयअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हप्ता दिन नबित्दै स्वयं सरकार गठनको आधार एवं लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रारम्भिक निर्णयलाई लिएर पार्टी भित्रको अन्तरविरोध तीव्र मात्र बनेन अपितु सडकमा छताछुल्ल भएर पोखियो । त्यसलाई समाधान गर्न स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाबस्दै अन्य राजनीतिक पक्षसँग भएका ७ बुँदे ६ बुँद्धे सहमति र तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै अन्तरविरोध चर्किएर आजको विन्दुसम्म आइपुगेको छ । यो स्थितिले पार्टीको अन्य राजनीतिक पक्षसँगको राजनीतिक संघर्षमा नकारात्मक असर पारेको छ । शान्ति, संविधान र सरकारको नेतृत्व लिने पार्टीको हैसित कमजोर भएको छ । यस प्रकारका अवस्थाको अबिलम्ब अन्त्य गर्न सकिएन भने पार्टीको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने छ ? अतः पार्टीको औचित्य, जीवन र एकतालाई अक्षुण्ण राख्न हामीले विचार र विधि दुवैको दृष्टिले नयाँ पहल लिन जरुरी छ ।

आज पार्टीको संगठनात्मक स्थिति भयावहरूपले विघटित र विसर्जित भइरहेको छ । क्रान्तिका लागि सर्वहारावर्गको लडाकु अग्रदस्ताको भूमिका खेल्ने, नयाँ ढंगको पार्टीका त कुरै छाडौं पार्टी हुनुको नाताले पूरा गरिने न्यूनतम औपचारिकताको पनि स्खलन भइरहेको छ । यथार्थमा पार्टी मरिरहेको छ, गुटहरू मौलाइरहेका छन्, गुटहरूभित्र पनि उपगुटहरू अझ झाँगिएका छन् र उपगुटहरूभित्र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रमुख उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको छ । सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्द्रीयता, आलोचना, आत्मालोचना, लेवी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता त्याग बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेकै छ । के यो कित्ता के त्यो कित्ता सर्वत्र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गइरहेको छ ।

यो अवस्थामा पार्टी निर्माणको काम कति धेरै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्को सत्य यो हो कि सर्वहारा वर्गका राम्रा प्रतिनिधिहरूको विशाल फोज आज पनि हाम्रै पार्टीभर रहेका छन् । उनीहरू पार्टी पुनर्गठन र पुनर्निर्माणका निमित्त जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन् । देशका तमाम क्रान्तिकारी र देशभक्तहरूको आशा, भरोसा र आकर्षणको केन्द्रविन्दु आज पनि हाम्रै पार्टी रहेको छ । आमनेपाली जनताले आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना हाम्रै पार्टीमा खोजिरहेका छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा यो स्थितिका लागि जिम्मेवार के के र को को कति जिम्मेवार हुन् भन्ने कुराको विहंगम र व्यापक सिंहावलोकन फोरम चलाएर महाधिवेशनसम्म गरिसक्ने संकल्पसहित तत्काल पार्टी निर्माणका लागि निम्न कार्य गर्नुपर्छ -क) माथिदेखि तलसम्म कमिटीका बैठक बस्ने छलफल बहस गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यान्वयनमा जाने भिन्न मत भए सम्मानसहित फोरममा लैजाने -ख) जिम्मेवारी अनुसार कार्यक्ष्ाेत्रमा जाने संगठनात्मक र जनपरिचालनका काममा सक्रिय रूपले भाग लिने -ग) न्यूनतम लेवी कोटा उठाउने आर्थिक हिसाब पारदर्शी -घ) सबै स्तरका पार्टी कार्यालयहरूमा आलोचना आत्मालोचना गर्ने यो प्रक्रियालाई क्रमशः कमिटीसम्म लैजान पहल गर्ने -ङ) पार्टी केन्द्रबाट सर्वहारा आदर्शसम्बन्धी साहित्यको प्रकाशन र स्कुलिङको न्यूनतम पहल गर्ने -च) गत केन्द्रीय समितिको पाँचबुँदे निर्धारित आचारसंहिताको निश्चित बुँदाहरूको पालनाबाट पहलकदमी बढाउने ।

८. (क) चारबुँदे सहमतिः

केन्द्रीय कार्यालयको समझदारी अनुसार मधेसी मोर्चासँग सहमति भएमात्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले उसँग सबैले गम्भीर छलफल गरिएको । अन्ततः चारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएपछि केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा अनुमोदन गराएरमात्र लागू गरिएकाले यसलाई पार्टी निर्णय- विपरीत भन्न नमिल्ने । चारबुँदेका कतिपय विषयमा छलफल हुन सक्छ तर यसलाई शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणको सापेक्षतामा हेर्दा आवश्यक र उचित रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

(ख) कन्टेनरको चाबीबारेः

केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकद्वारा पारित शान्ति, संविधान र सरकारबारेको ठोस कार्ययोजना तथा स्थायी समितिद्वारा लिइएको लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णयअनुसार माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै विशेष समितिलाई चावी हस्तान्तरण गर्नु पार्टी निर्णयअनुसार नै रहेको तथ्य स्पष्ट छ । लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरण गर्ने तर चावी हस्तान्तरण गर्नु हुँदैनथ्यो भन्नु आफैंमा अन्तरविरोध र नमिल्ने कुरा हो । यसमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भए समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

(ग) सातबुँदे सहमतिः

प्रतिगामी र घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेको विषयलाई बहाना बनाएर संविधानसभालाई विघटन गर्ने तथा देशमा कुनै न कुनै रूपको निरंकुशतातर्फ भइरहेको कसरतलाई असफल तुल्याउन आमजनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति फैलिएको निराशा र वितृष्णा घटाउन तथा हाम्रो पार्टी शान्ति, संविधान र आमजनताप्रति जिम्मेवार पार्टी भएको तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गर्न तथा वर्गीय, जातीय, क्ष्ाेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संघीय संविधानमा पहल लिन सातबुँदे सहमति वस्तुगत रूपले आवश्यक बन्न गएको तथ्यलाई गम्भीरता- पूर्वक लिनुपर्छ । सातबुँदे सहमति केन्द्रीय समितिको नीतिगत निर्देशनमा रही केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयअनुसार गरिएकाले यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको तथ्य स्पष्ट छ । सातबुँदेका कयौं विषयमा बहस, छलफल र समीक्षा हुन सक्छ तर यसलाई पार्टी निर्णयविपरीत भन्नु सरासर गलत कुरा हो ।

(घ) घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमाः

किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरी कब्जा जमिन फिर्ता गर्नेसम्बन्धी पार्टी निर्णयअनुसार नै बर्दिया जिल्लाबाट जमिनको समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो । त्यहाँ पार्टी अध्यक्षबाट सुकुम्बासी, कमैया र जोताहा किसानको हक सुनिश्चित गर्ने उनीहरूलाई वेदखल नगर्ने गरी राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामात्र गरिएको हो । साथै पार्टीले सरकारको तर्फबाट कमैया, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न तथा किसानहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गरेको र त्यो दिशामा क्रमशः काम अगाडि बढेको तथ्यमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । त्यो स्थितिमा मनोगत रूपबाट पार्टी नेतृत्वले सुकुम्बासी कमैया र किसानहरूको अधिकारप्रति बेवास्ता गरेको आरोप नेतृत्वप्रति विलकुल तथ्यहीन, अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही आरोपमात्र हुन जान्छ ।

(ङ) बिप्पाका सम्बन्धमाः

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौताले पार्टीभित्र र बाहिरसमेत बहसलाई जन्म दिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, भारतसँग रहेको गम्भीर व्यापार असन्तुलनका पृष्ठभूमिमा यस प्रकारको बहस स्वाभाविक छ । यही संवेदनशीलताका कारण नै अन्य कैयौं देशसँग गरिएका त्यही प्रकृतिको सम्झौतामा प्रश्न नउठ्ने तर भारतसँगको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

निश्चय नै बिप्पा सम्झौता र यसले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकासमा पार्नसक्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष्ाबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल र स्पष्ट नहुनु, अन्तिम समयमा प्राविधिक कारणले पार्टी नेतृत्वसँग सरकार प्रमुखको प्राविधिक कारणले संवाद र सम्पर्क हुन नसक्नु, यो सम्झौताका कतिपय प्रावधान मुख्यतः क्ष्ातिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा परिमार्जन हुन नसक्नु, एकैसाथ द्वैधकर प्रणाली हटाउने सम्झौता हुन नसक्नु, एकैसाथ द्वैधकर प्रणाली हटाउन सम्झौता हुन नसक्नु, यो सम्झौतासँग सम्बन्धित सीमा र कमी हुन् । अहिले दोहोरो कर प्रणाली हटाउने सम्झौता त भइसकेको छ तापनि यी सीमा र कमीहरूलाई नेपालको घरेलु कानुनलाई दह्रो बनाएर, दुई देशका बीचमा हुने पत्राचारमा पर्याप्त सतर्कता अपनाएर तथा वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने कुरा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सच्याउन सकिन्छ र त्यो दिशामा पहल लिनुपर्छ ।