माओवादी जनमुक्ति सेनाको पुनःवर्गीकरण हुँदा आजका दिनसम्म पनि एकैजनाले पुनर्स्थापना प्याकेज रोजेनन् । यसमा मेरो धारणा फरक छ । प्याकेज बनाउँदा बुद्धि पुर्याउन नसकेकोले लडाकुहरुले पुनर्स्थापना प्याकेज नरोजेको म चाँही स्पष्ट देख्छु ।पुनर्स्थापना प्याकेज आर्कषक हुन नसक्नु र झण्झटिलो देखिनुले लडाकुहरुको रोजाईमा समायोजन र स्वेच्छिक अवकास मात्र परेको मैले बुझेको छु । अहिलेको अवस्थामा समायोजनमा जाने र स्वैच्छिक अवकास लिने लडाकुको संख्या ५०-५० प्रतिशत हुन्छ । ६ हजार ५ सय लडाकुको मात्रै समायोजन गर्ने सहमति दलहरुबीच भएकोले दलहरुवीच फेरि सहमति गरेर नयाँ विधि विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पुनर्स्थापना प्याकेज छनौट गर्दा फेरि एनजीओ, आईएनजीओको मातहतमा बसेर दुःखपाउनु पर्ने हो कि, फेरि पहिला जस्तै अयोग्य लडाकुहरुका लागि दिइएको प्याकेज जस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता जनमुक्ति सेनामा छ ।
समाचारमा आएजस्तो कुनै पनि शिविरमा बर्गिकरणको कार्यमा अवरोध भएको छैन । सवै लडाकु पुनःवर्गीकरण कार्यमा सहभागी छन् । केही शिविरमा इन्टरनेट जोड्ने कार्य ढिला हुँदा बर्गीकरणको काममा ढिला भएकोलाई अवरोध भनेर सञ्चारमाध्यममा आएकोप्रति मलाई दुःख लागेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको बेला भ्रम उत्पन्न हुने समाचार छाप्नु हुँदैन भन्ने मेरो पत्रकार मित्रहरुलाई अनुरोध छ । केही ठाँउहरुमा नाम, ठेगाना र जन्ममिति फरक परेकोले कार्डमा नेपाल सरकार भन्ने कुरा नलेखिएको विषयमा हामीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरिसकेका छौं । अर्को कुरा पार्टीभित्रको अन्र्तद्वन्द्व सैद्धान्तिक भएकोले वर्गीकरणको क्रममा ब्यवहारिक रुपमा देखिएन ।
लडाकुको भर्ति समयमा नेपाली सेनामा कुन पदमा पुगिन्छ त्यो पदसम्म पुग्न सकिने गरी दर्जा मिलान भएको छ । केही कमाण्डरहरुको सवालमा भने फेरि सहमति गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको भइसकेको छ ।
म्याद थपबारे
संविधानसभाको म्याद भदौ १४ गते सकिँदैछ । फेरि पहिल्यैका प्रधानमन्त्रीलेजस्तो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा दिने चर्चा पनि सुन्ने गरेको छ ।
यहाँ स्पष्ट के हुन जरुरी छ भने शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको कारण माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुपरेको थियो । तर अहिले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेकोले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरै आउँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने होइन बरु सहमतिको सरकार निर्माण गर्न दलहरु लाग्नुपर्छ । अहिले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको बेला शान्ति, संविधान र सरकारलाई एकैठाँउमा राखेर गोलमटोल पार्नु हुँदैन ।
प्रभाकर जनमुक्ति सेनाका पूर्व डेपुटी कमाण्डर एवं माओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ ।
