यस्तो छ वैद्यको १० बुँदे विरोध पत्र

केन्द्रीय समिति, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)

विषयः पार्टीका नीति तथा निर्णयहरूको उल्लङ्घनको विरोध र अन्य कतिपय विषयबारे ।

हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को  नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय शीर्ष कमरेडहरूबाट केही समययता केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिद्वारा पारित कार्यदिशा, नीति र निर्णयहरूको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गर्ने काम हुँदैआएको छ । त्यस्तै अन्य कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा पनि आवश्यक ध्यान दिइएको छैन । यस सन्दर्भमा निम्नलिखित विषयहरूप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको छ ।

 २०६८ भाद्र ११ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासित अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र उपाध्यक्ष कमरेड बाबुरामबाट वार्ताटोलीका अन्य बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नगराई रहस्यमय ढङ्गले मध्यरातमा गरिएको चारबुँदे सहमतिपत्रका कतिपय विषयहरू पार्टी नीति तथा निर्णयका विरुद्ध परिलक्षित रहेका छन् ।

क. सो सहमतिपत्रको भूमिकामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान” संविधान सभाबाट निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को उल्लेख  गरिएको छ । यो स्पष्टतः पार्टीनीति तथा कार्यदिशा विपरीत रहेको छ । हाम्रो पार्टीद्वारा “जनताको सङ्घीय  गणतन्त्र” को कार्यनीति पारित गरिएको छ र तदनुरुप संविधान निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु यहाँ त्यसको ठाडो उल्लङघन गरिएको छ ।

ख. दोस्रो बुँदामा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयको प्रसङ्गमा “कसैलाई पनि उसको कानून अनुसारको स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो वाक्यांश अमूर्त देखिए पनि शान्तिप्रक्रियाको सन्दर्भले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जमिनलाई संकेत गरेको छ । यसले जमिन्दार वर्गको पक्ष र गरिब तथा भूमिहीन किसान र जोताहा वा मोहीको विपक्षमा जानका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मूल मान्यताको विरोधमा रहेको छ ।

ग. चौथो बुँदाको दोस्रो उपबुँदामा नेपाली सेनामा मधेशी समुदायबाट समावेशीकरणको उल्लेख गर्दा एकातिर माओवादी सेनालाई निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको पार्टीको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा ८ हजारबाट घटाई ७ हजारको संख्या निर्धारण गर्ने कुरा अंगीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर मधेशी समुदायबाट मात्र नेपाली सेनामा अलग एकाइका  रूपमा समावेशीकरणको कुरा स्वीकार गरिएको छ । मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदायबाट अलग एकाइका रूपमा नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्ने विषयप्रति हाम्रो दृढ समर्थन हुनुपर्छ र छ पनि । परन्तु सो सहमतिपत्रमा एकातर्फ जनमुक्ति सेना नेपालको सशस्त्र समूहगत समायोजन गर्ने मान्यताको अवमूल्यन भएको छ भने अर्कोतर्फ अन्य उत्पीडित समुदायको समावेशीकरणलाई विस्थापित गर्ने मात्र होइन, स्वयं मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने अधिकारलाई समेत विस्थापित गरिएको छ ।

घ. चारौं बुँदाको पाँचौ उपबुँदामा दुई छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइने कुरा बताइएको छ । परन्तु भारतसितका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिसम्झौताहरूको खारेजी तथा नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्नेबारे कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन । असमान सन्धिसम्झौताहरू कायम रहिरहेको भारत र पारस्परिक समानताका आधारमा सन्धिसम्झौता कायम रहिआएको चीनसितको सम्बन्ध सुधारको प्रश्नलाई समान रूपमा लिन नसकिने कुरा सुस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा नेपाललाई थप राष्ट्रिय आत्पसमर्पणतर्फ लैजानुबाहेक अरु हुन सक्दैन ।

ङ. उक्त बुँदा तथा उपबुँदाको अन्तिम वाक्यमा “मित्र राष्ट्रहरूस“गको दुई पक्षीय  सम्बन्ध र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ”  भनिएको छ । सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरू अन्य मुलुकहरूसित होइन, मुख्यतः भारतसित नै रहेका छन् । त्यसप्रकारका विषयमा मूलतः नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच पुग्ने गरी एयरपोर्टमा एयरमार्शल राखने  सुपुर्दगी सन्धि गर्ने, कोशी ब्यारेज लगायतका ठाउँमा भारतीय सुरक्षाबल राखने  माथिल्लो कर्णालीलगायत जलविद्युत क्षेत्रलाई भारतको अधीनमा पार्ने जस्ता विषय रहेका छन् । यस्ता विषयमा यहाँ अत्यन्तै काइते र अमूर्त भाषामा नेपाल र नेपाली जनताको हित तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई बलि चढाउन खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

१५ भाद्र २०६८ मा पार्टीको निर्णयविपरीत कन्टेनरको चाबी सेनासमायोजनसम्बन्धी विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु गलत रहेको छ । चाबी बुझाउनेबारे पार्टीको कुनै पनि समितिमा कुनै पनि निर्णय लिइएको छैन । २०६८ भाद्र ७ गते केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा “शिबिरमा रहेका हातहतियारको कन्टेनरको चाबी सेनासमायोजन विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यो सहित अन्य कतिपय विषयहरूको विरोध गरी सही निर्णयका लागि स्थायी समितिको बैठकको माग गरिएको थियो । तदनुसार २०६८ भाद्र ८ गते स्थायी समितिको बैठक प्रारम्भ हुने समयमा कमाण्डर तथा पीबीएम् कमरेड पासाङ्गद्वारा चाबी बुझाउनु हुँदैन भनेर लिखित प्रस्तावसमेत पेश गरिएको थियो । त्यस स्थितिमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत तथा व्यापक छलफल एवम् आवश्यक संशोधन-परिमार्जन गरी पारित प्रस्तावमा “माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने” कुरा उल्लेख गरिएको छ, परन्तु चाबी बुझाउने कुराको उल्लेख गरिएको छैन । यहाँ दुईवटा विषय ध्यानदिन योग्य छन् । पहिलो, माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै भाद्र १५ गते नै चाबी बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन । दोस्रो, यहाँ हातहतियार सहित लडाकु र कन्नेटनरलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा, सशस्त्र रूपमा समूहगत समायोजनको मोडालिटी र मापदण्डको निर्धारणलगायतका विषयमा टुङ्गो नलागी कन्टेनरको चाबी बुझाउने कुरा उठ्नै सक्तैन र त्यसो गर्नु सीधै जनमुक्ति सेनाको निःशस्त्रीकरण गरिनु हो । यो पार्टीको घोषित नीतिको विपरीत रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६८ भदौ २३ गते प्रस्तुत राहत कार्यक्रमको १.३ नं. बुँदामा “सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने” भनी उल्लेख गरिएको छ । यो निर्देशन वास्तविक अर्थमा गरिब  तथा भूमिहीन र जोताहा किसानका लागि आहत र जमिन्दारवर्गका लागि राहत बन्नगएको छ । स्मरण रहोस्, हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय गरिब तथा भूमिहीन र जोताहा किसानहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र त्यसप्रकारका घरजग्गा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने रहिआएको छ ।  अतः प्रशासन लगाएर जमिन फिर्ता गराउने निर्देशन अविलम्ब खारेज गराउनुपर्दछ ।

केही समययता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा विभिन्न समयमा सार्वजनिक रूपमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको एकतर्फी पुनर्वर्गीकरण गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिइएको छ । यसबारे पार्टीमा कहीं कतै पनि कुनै निर्णय लिइएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मोडालिटी तथा मापदण्ड लगायतका विषयको निर्धारण नगरी तथा जनताको पक्षमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाई पुनर्वर्गीकरण गर्नु गम्भीर गल्ती हुनजान्छ ।

                संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, यसमा विमति रहन सक्तैन । परन्तु, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका समुदायका साथै किसान–मजदुर वर्गको हक र अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्ने पार्टीको मान्यतालाई विस्थापित हुने गरी अध्यक्ष एक्लैबाट जसरी संविधानसभा अन्तर्गतको कार्यदल वा उपसमितिमार्फत निर्णय गरिंदैआउने काम भएको छ,  त्यो नितान्त बेठीक छ । त्यसलाई सच्याइनु पर्दछ ।

                यही भदौ ९ गते रक्षामन्त्री शरद् सिंह भण्डारीद्वारा मधेसका २२ जिल्लालाई अलग गराउने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति तथा धम्की दिंइंदा पनि त्यसबारे आवश्यक ध्यानदिने र उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउनेबारे कुनै पहल गरिएन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा पनि ध्यान नदिइनु निकै गम्भीर  कुरा हो । अतः यसबारे अविलम्ब निर्णय लिई रक्षामन्त्रीलाई राजिनामा गराउनु पर्दछ ।

हालै सरकारबाट मजदुरहरूले ४ वर्षसम्म आन्दोलन गर्न नपाउने भनी जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मजदुरहरूको मौलिक अधिकारको ठाडो उलङघन हो । त्यसलाई अविलम्ब सच्याइनु पर्दछ ।

                गत केही समययता पार्टी अध्यक्ष तथा भू.पू. प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वबाट आफ्नो पदको मर्यादास्तरसम्म पनि ख्याल नराखी भारतीय खुफिया निकायका कर्मचारीहरूसँग  कहिले मलेसिया त कहिले सिलिगुढी हुँदै जसरी भेटघाट गर्ने काम भएको छ, त्यो राजनीति र विधि दुवै दृष्टिकोणले नितान्त बेठीक भएको छ । साथै भेटघाटको अन्तर्वस्तुबारे यथार्थ जानकारी पार्टी र नेपाली जनतालाई नगराइनु झन रहस्यमय भएको छ । अतः भेटघाटको यथार्थ जानकारी पार्टी र जनसमक्ष ल्याउनुका साथै आगामी दिनमा त्यसप्रकारको रहस्यमय भेटघाट बन्द गरिनुपर्दछ ।

                अन्त्यमा, हामी के कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छौं भने उक्त विषयहरू राजनीतिक दृष्टिले निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । यी विषयबारे केन्द्रीय समितिमा विशेष गम्भीरताका साथ छलफल गरी सही निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । अतः केन्द्रीय समितिका बैठक नबस्दासम्म उपर्युक्त सेना समायोजन र संविधान निर्माणसग संबन्धित पार्टी नीति र निर्णयविपरीत काम कार्बाहीहरूलाई रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।

                हाम्रो पार्टीमा डी.डी.आर. होइन, एस् एसस् आर. को मोडेलद्वारा सम्मानजनक रूपमा सेनासमायोजन गर्ने निर्णय लिइंदै आएको कुरा सुस्पष्ट छ । त्यसैगरी हाम्रो पार्टीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संसदवादी संविधान होइन, सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी सारतत्व भएको जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधानको निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको कुरा पनि त्यत्तिकै सुस्पष्ट छ । त्यत्ति मात्र होइन,  हाम्रो पार्टीमा सामान्यतः साम्राज्यवाद र विशेषतः आन्तरिक रूपमा दलाल राजनीतिक शक्ति तथा विस्तारवादको विरोध र देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उभिने निर्णय भएको कुरा पनि कसैको नजरमा छिपेको छैन । त्यसका साथै हाम्रो पार्टीमा पहिले शान्ति वा सेना समायोजनको काम पूरा गर्ने र त्यसपछि संविधान बनाउने भन्ने होइन, शान्ति वा सेना समायोजन र संविधाननिर्माण गर्ने कामलाई अंतर्सम्बधित रहेको बताउँदै ती दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ । परन्तु, यी सबै विषयहरूबाट ध्यान हटाई पार्टीलाई कतै संसदवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतिर डोर्याउने  काम त भइरहेको छैन ? गम्भीर प्रकारको प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिका निर्णयहरूको उल्लङ्घन भएकोमा त्यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा गम्भिरतापूर्वका बहस चलाउन, तिनलाई सच्याउन र पार्टीलाई रपान्तरित तथा एकताबद्ध तुल्याउँदै सही तथा क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनका लागि हामी विशेष अनुरोध तथा अपिल  गर्दछौं ।

हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रम क. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हालै सम्पन्न भएको भारतको सदभावना भ्रमणको क्रममा दुई पक्षीय लगानी प्रवर्धन र संरक्षण बिप्पा (BIPPA) संझौता भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । देशको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि आँच पुग्ने यस प्रकृतिका कुनै पनि संझौता नगर्ने र यस भ्रमणलाई केवल सद्भाव भ्रमणको रूपमा मात्र केन्द्रित गर्ने भन्ने पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय हुँदाहुँदै बिप्पा (BIPPA) संझौता गरिएको छ । त्यो पार्टी निर्णयका साथै सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन, अन्तरवस्तुको दृष्टिले गंभीर राष्ट्रघाती प्रकृतिको संझौता गरिएको छ । अतः उक्त संझौतासम्बन्धी पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न, सो संझौतालाई खारेज गराउन अविलम्ब पहल गर्न र पार्टीनिर्णयको गंभीर उल्लंघन

मिति २०६८ कार्तिक १५ मा एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच सम्पन्न ‘शान्तिप्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूको सहमति’ शीर्षक राखिएको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति हामीले तत्कालै केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीहरुको बैठक र चार दलबीचको बैठकमा समेत असहमति जनाएको कुरा विदितै छ ।

उक्त सेना समायोजनसम्बन्धी सात बुँदे सहमति हाम्रो पार्टी एनेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिमा लिइएका निर्णय तथा नीतिको विरोधमा रहेको छ । यो संझौता मूलतः डीडीआरको मान्यताअनुरूप रहेको छ । यस संझौतामा जनमुक्ति सेनाको समायोजन सुरक्षा संयन्त्रको व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा हुने, जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्र तुल्याउने र वनपाले तथा चौकीदार सरहको भूमिका दिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको छ । यस संझौताले राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको निर्धारण तथा सेनाको लोकतान्त्रीकरण, सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणबीचको अन्तरसम्बन्ध, जनमुक्ति सेनाको एकाइमा रूपमा समूहगत समायोजन तथा नियमित सेनाका रूपमा सशस्त्र भूमिका निर्वाह लगायतका विषयबारे हाम्रो पार्टीमा पारित गरिएका नीति तथा निर्णयहरुलाई अश्वीकार गरिएको छ । यसप्रकारको संझौताबाट जनमुक्ति सेनाले देश तथा जनताको मुक्ति र परिवर्तनका लागि खेलेको त्याग, वीरता तथा वलिदानमा आधारित अत्यन्तै उत्कृष्ट, ओजपूर्ण तथा ऐतिहासिक भूमिकाको पूरै अवमूल्यन हुनगएको छ । समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो संझौता हाम्रो  पार्टीद्वारा निर्धारित जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा आधारित क्रान्तिकारी कार्यदिशाका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ । यसप्रकारको संझौताबाट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख गराउने काम हुन गएको छ । तसर्थ, हामी उक्त संझौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै त्यसको तत्काल खोरेजी र सम्मानजनक रूपमा नयाँ संझौता गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं ।