शान्ति प्रक्रिया ४५ दिनमा टुंगोमा पुर्याउन सकिन भने राजीनामा दिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर कुरा फेरे भन्ने आरोप कसैकसैले लगाएका छन्।
तर शान्ति प्रक्रिया एक जना व्यक्तिले टुंग्याउन सक्ने विषय होइन र प्रधानमन्त्रीले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिएका पनि होइनन्। दन्त मिलेपछि नै तिरिन काटिन्छ । जिम्मेवार दलहरुमा इच्छाशक्ति नपलाएसम्म एक्लो बृहस्पति झूटो सावित हुन्छ। यो तथ्य बुझेकाले नै सभामुख नेम्वाङ अहिले नेताहरुका दहिला ढक्ढक्याउँदै छन्। प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भएका जिम्मेवार दलहरुले कान ढालेको गुनासो उनले गरेका छन्।
अहिले मुलुकको राजनीतिक गतिविधि सरकारको असफलतालाई चित्रण गर्नमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याइ संविधान निर्माण गरिनुपर्ने वर्तमान संक्रमणकाल एउटा सरकार बनाउने त्यसलाई गिराउने र फेरि अर्को बनाउने गोल चक्करमा फँसेको छ। भनिन्छ सरकार संचालन प्रमुख मुद्दा होइन तर व्यवहारमा यही नै प्रमुख मुद्दा बनेको छ र छिनाझपटीको अखडा कुर्सी नै भएको छ। अन्तरिम संविधानमा शुरुमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रावधानलाई विधान संशोधन गरेर बहुमतीय सरकारको प्रावधान समावेश गराउने राजनीतिक दलहरु पटकै पिच्छे सहमतिको नारा फलाक्छन्। तर प्रधानमन्त्री चयनको पूर्वसन्ध्यामा जब सहमतिको वातावरण बनाउन राष्ट्रपतिले तिनलाई समय दिन्छन् समयलाई गुजारेर बहुमतीय सरकारको खेल खेल्न पुग्छन्। बहुमतीय सरकार बनाएपछि फेरि त्यसलाई गिराउन राष्ट्रिय सहमतिकै दुहाइ दिन्छन् तर त्यसपछि पनि फेरि बहुमतीय पद्धतिमा जान्छन्। यस प्रक्रियाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यलाई लम्ब्याएको त छ नै प्रत्येक दलका नेताको कार्य क्षमतामा समेत प्रश्नचिन्ह तेर्स्याएको छ। जनयुद्ध हाँकेर विश्वलाई चकित बनाउने प्रचण्डलाई समेत यही प्रक्रियामा असफल देखाउने प्रयास गरियो। माओवादीमा विशेष क्षमता भएका भनिएका बाबुराम भट्टराईलाई पनि डामेर छोड्ने षड्यन्त्र गरिँदै छ।
एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई कुशल शासक हुन सक्छन् भन्ने कुरा उनी अर्थमन्त्री भएको छोटो अवधिमा गरेका कामहरुले बताएका थिए। वातावरण बनेमा यस पटकको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पनि उनले सुशासन दिन सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा नदेखिएको होइन। शासक लिकमा हिँडेपछि धेरै कुरा ठीक हुने रहेछ भन्ने विहारका सतीशकुमारको उदाहरण प्रधानमन्त्रीले नेपालमा पनि देखाउने जमर्को गरेका छन्। हाम्रो परिवेशमा जिम्मेवारीमा रहनेहरु नै उदाहरणीय हुन नसकेकाले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्न थालेका छन्। जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने कस्तो आचरण गर्नुपर्छ भन्ने पाठ प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्य नेताहरुलाई पढाइरहेछन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले कुनै तिलस्मी काम गरेका छैनन्। उनले त्यही काम गरेका छन् जुन एउटा गरीव देशको शासकले गर्नुपर्ने थियो। आफूलाई सर्वहारा वर्गको नेता भन्नेहरुले सत्तामा रहँदा ब्रह्मलुट गरेको र सत्ताबाट हटेपछि पनि साधनस्रोत दुरुपयोग गरेको खबर समाचार-मिडियाले दिइरहेछन्। चारैतिरबाट आलोचना हुँदा पनि आफ्ना गल्ती सुधार्नुको बदला जो चोर उसकै ठूलो स्वर -भन्ने नेपाली उखानलाई तिनले चरितार्थ गरेका छन्। विडम्बना हामी जनता तिनैलाई वरिष्ठ नेता मानेर फूलमाला पहिरयाइरहेछौं।
हामी त्यस्तै टपरटुइँया नेताको स्वरमा स्वर मिलाउँदै केही गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई हतोत्साही बनाउने अभियानमा जुटॆका छौं। एमालेका खडग ओली प्रधानमन्त्रीलाई मूल विषय छाडेर कलाकारले झैं नाटक मंचन गर्न थालेको आरोप लगाउँदै छन्। अन्य नेताहरुले पनि खुद्रा सवाल अघि सारी लोकप्रिय हुन खोजेको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइरहेछन्। तर प्रधानमन्त्रीले गरेका सुधारकार्यलाई जनताले खुद्रा सवाल ठानेका छैनन्। मुहान धमिलिएपछि खोलाको सम्पूर्ण पानी फोहर बन्छ। नेपालमा जे जति भ्रष्टाचार तस्करी गुण्डागर्दी अपहरण चोरी बलात्कार कालो बजारीजस्ता अप्रिय घटना घटिरहेछन् यी सबै गलत नेतृत्वका उपज हुन्। मियो बलियो बनेमा नै दाईं सम्भव हुन्छ। जुन अगुवा हो उसैले बाटोमा बिठीं गरेपछि अरुलाई बदमासी गर्ने बाटो खुल्छ र मुलुकमा विकृति र विसंगति छताछुल्ल हुन्छ। आफू अनुकरणीय बनी गलत परम्परामा जुन ठेडी ठोक्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् यसबापत उनलाई स्याबासी दिनुपर्छ। जुन नेताहरु प्रधानमन्त्रीलाई पपुलिस्ट बन्न खोजेको आरोप लगाउँदै छन् ती जनतासामु आफ्नो नाङ्गो तस्वीर देखिने भयो भनी अत्तालिएर बर्बराएका हुन्।
आखिर प्रधानमन्त्री मूल दायित्वबाट पलायन भएका पनि त छैनन्। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुरयाउने र संविधान निर्माण गर्ने सवालमा दशैंको बिदामा समेत उनले नेताहरुका दैला चहारी गुहार मागिरहेछन्। आफ्नै पार्टीको विरोधका बाबजुद देशलाई निकास दिने सवालमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराई दिलोज्यानका साथ लागेका छन्। यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मको इतिहासमा नदेखिएको आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधको सामना गर्नु परिरहेछ। हुन त विगतमा काँग्रेस-एमालेमा पनि आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने खेलमा नेता तथा कार्यकर्ता नलागेका होइनन्। तर त्यहाँ विरोध भित्रभित्रै हुन्थ्यो सडकमा छताछुल्ल पोखिन्नथ्यो। अहिले भने कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैं कुनै दलको इतिहासमा नघटेको घटना माओवादी पार्टीमा घटेको छ। आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रघाती भन्दै सडकमा राँको बाल्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने काम भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि खतरा मोलेर समस्या समाधान गर्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री लागेका छन्। विडम्बनाको कुरा के भने जति माओवादी पक्ष तात्तिएको छ अन्य जिम्मेवार दलहरु त्यति तात्तिएका देखिन्नन्। भदौ ८ गते माओवादी पक्षले सेना समायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर अन्य जिम्मेवार दलले त्यसमा खोट देखाउने र टीकाटिप्पणी गर्ने बाहेक कुनै प्रस्ताव औपचारिक रुपमा पेश गरेका छैनन्। समाधान दुई पक्षको लेनदेनबाट हुने कुरा हो। तर ठोस समाधान गर्नुको बदला निहुँ बनाएर समस्याबाट पछि हट्ने प्रयास एमाले-काँग्रेसले गरेको देखिन्छ।
माओवादीभित्रको एउटा पक्षको विरोधले शान्ति सम्झौता संविधान निर्माणलगायतका कुनै पनि प्रक्रियामा खासै असर पर्दैन। विद्रोही पक्षसँग बहुमत छँदै छैन र तिनको विरोध अरण्यरोदनसिवाय अरु केही हुन सकेको छैन। तर एमाले-काँग्रेसका जिम्मेवार नेताहरु हिउँ आएको निहुँ पाएको भनेझैं माओवादीभित्रको खलबलका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण अघि बढ्न नसकेको भनाइ अघि सारी आफू तर्कने काम गर्दै छन्। खतरा मोलेर भए पनि शान्तिप्रक्रियाको बाटोमा अघि बढेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई साथ दिनुको बदला विद्रोहीसँग कुम जोड्न एमाले-काँग्रेसका नेता पुगेका छन्। वार्ताको टेबलमा आउनुको बदला बाहिर सभा गर्दै यो सरकार घनघोर पानी परेका बखत उर्लेका खहरेहरुको संगमजस्तै हो र पानी विधो भएपछि यो आफैं सुक्छ भन्ने खालको उटपट्याङ भाषण गर्दै हिँडेका छन्। अरुलाई खहरेको संज्ञा दिनेहरुले जवाफ देऊ- आफू निरन्तर बग्ने गंगा बन्न किन सकेनौ सर्पले काँचुली फेरेझैं किन मुलुकमा वर्ष दिन बित्न नपाउँदै सरकार फेरिने गरेका छन् । ***
